हायकोर्टाने दिले आदेश
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
क्रायसिस संस्थेने तयार केलेल्या संर्पदंशाच्या किट्सच्या वितरणासाठी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश हायकोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. सर्पदंशाच्या किट्सचा वापर कसा करता येईल यासंबंधीची चर्चा करण्यासाठी संस्थेला पाचारण करण्याचे आदेशही संबंधित मंत्रालयांना दिले आहे.
ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या या संस्थेने जिल्ह्यातील आदिवासी मुलींना परदेशी भाषा आणि संगणकाचे धडे देऊन त्यांच्या सक्षमीकरणाचा उपक्रम सुरू केला. त्या बदल्यात या मुलींनी सर्पदंश प्रकल्पासाठी संस्थेने तयार केलेले किट्स तयार करण्यात व पाड्यपाड्यांमध्ये ते पोचविण्यात मदत करणे अपेक्षित होते. रस्ते नसलेल्या पाड्यांमधून जाऊ शकणारी मोनोव्हील रुग्णवाहिका, अतिशय स्वस्त व सहज नेता येण्याजोगा रेस्पिरेटर आणि काही औषधांचा या कीटमध्ये समावेश आहे. मुलींना यासाठी ४००० रुपये विद्यावेतनही संस्था देत होती. परंतु काही स्थानिकांनी फूस लावल्यामुळे या मुली प्रकल्प सोडून निघून गेल्या. त्यामुळे संस्थेच्या उपक्रमात अडचणी येऊ लागल्या, तसेच संस्थेच्या कार्यावर नाहक आक्षेप घेण्यात आले.
या अडथळ्यांमुळे एक चांगला उपक्रम ग्रामीण भागात पोहचण्यात व्यत्यय येत असल्याने संस्थेच्या डॉ. सरिता पारिख व अपूर्वा आगवण या आजीवन सदस्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. सदर संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्या, तसेच त्यांनी तयार केलेल्या संर्पदंशाच्या कीट्सची माहिती घेण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण, आदिवासी मंत्रालय आणि आरोग्य विभागाने या संस्थेला चर्चेसाठी पाचारण करावे असा आदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाहा व न्यायाधीश सोनक यांनी दिले आहेत.
म. टा. वृत्तसेवा, ठाणे
क्रायसिस संस्थेने तयार केलेल्या संर्पदंशाच्या किट्सच्या वितरणासाठी संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण देण्याचे आदेश हायकोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. सर्पदंशाच्या किट्सचा वापर कसा करता येईल यासंबंधीची चर्चा करण्यासाठी संस्थेला पाचारण करण्याचे आदेशही संबंधित मंत्रालयांना दिले आहे.
ठाण्यात कार्यरत असणाऱ्या या संस्थेने जिल्ह्यातील आदिवासी मुलींना परदेशी भाषा आणि संगणकाचे धडे देऊन त्यांच्या सक्षमीकरणाचा उपक्रम सुरू केला. त्या बदल्यात या मुलींनी सर्पदंश प्रकल्पासाठी संस्थेने तयार केलेले किट्स तयार करण्यात व पाड्यपाड्यांमध्ये ते पोचविण्यात मदत करणे अपेक्षित होते. रस्ते नसलेल्या पाड्यांमधून जाऊ शकणारी मोनोव्हील रुग्णवाहिका, अतिशय स्वस्त व सहज नेता येण्याजोगा रेस्पिरेटर आणि काही औषधांचा या कीटमध्ये समावेश आहे. मुलींना यासाठी ४००० रुपये विद्यावेतनही संस्था देत होती. परंतु काही स्थानिकांनी फूस लावल्यामुळे या मुली प्रकल्प सोडून निघून गेल्या. त्यामुळे संस्थेच्या उपक्रमात अडचणी येऊ लागल्या, तसेच संस्थेच्या कार्यावर नाहक आक्षेप घेण्यात आले.
या अडथळ्यांमुळे एक चांगला उपक्रम ग्रामीण भागात पोहचण्यात व्यत्यय येत असल्याने संस्थेच्या डॉ. सरिता पारिख व अपूर्वा आगवण या आजीवन सदस्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. सदर संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना संरक्षण द्या, तसेच त्यांनी तयार केलेल्या संर्पदंशाच्या कीट्सची माहिती घेण्यासाठी व अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण, आदिवासी मंत्रालय आणि आरोग्य विभागाने या संस्थेला चर्चेसाठी पाचारण करावे असा आदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शाहा व न्यायाधीश सोनक यांनी दिले आहेत.
